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भारत दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर प्रयासरत है। हालाँकि देश में कई नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, विकास की कहानी के एक पूर्णतः विपरीत पहलू को दिखाती है। ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (HDI) में भारत को कुल 189 देशों में से 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि वर्ष 2017 में भारत इस सूचकांक में 131वें स्थान पर था। भारत में जीवन गुणवत्ता विभिन्न अंतर-राज्यीय और अंतर-ज़िला विविधताओं पर निर्भर करती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के इ-अनुदान से संबंद्ध नीति आयोग में सम्बद्ध गैर शासकीय सेक्शन 8 निकाय ग्रामीण उद्यमिता विकास निगम आत्मनिर्भर भारत रोजगार अभियान और विभिन्न रोजगार अभियान के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी युवा बनाने के हरेक जिला स्तर पर सभी केंद्र/राज्य सरकार की योजनायों को समन्वयित करके युवाओ के लिए रोजगार एवं इन्क्यूबेशन केंद्र संचालित कर रही है | जिसमे सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित आकंशी जिले में इसकी शुरुआत की जा रही है।

इच्छुक स्वावलंबी युवाओ को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्यक्रम उद्यमित के प्रशिक्षण, उद्यमित क्लस्टर विकास, विपणन सहायता, ऋण या भागीदारी द्वारा वित्त सहयोग, उद्यमित के लिए बुनियादी एवं कानूनी ढाँचे सुदृढ़ करना, उद्यमित के प्रौद्योगिक उन्नयन, उद्यम एवं कौशल विकास, एम.एस.एम.ई नीति से सम्बंधित परामर्श, एम.एस.एम.ई सम्बंधित समाचार, खबर , योजनायों का जानकारी के साथ साथ उद्यमित के जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरुस्कार प्रदान करने की व्यवस्था कर रही है।

उद्यमित अभियान का उद्येश्य " उद्यमित भारत" के उपलक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रचनात्मक एवं नवप्रवार्तित विचारों के साथ बड़े पैमाने पर उद्यमित बनाना है ।